काठमाडौं,साउन २५ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले माग्दै नमागेका १ लाख पेजभन्दा बढी कागज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीवार पेश गरेपछि समितिले अनावश्यक दस्तावेज नहेर्ने बताएको छ । समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएका अधिकांश कागज फिर्ता गर्ने भएको हो ।
समीतिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् विवाद रहेका ६१ वटा उद्योगहरुको विवादित अवधिको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकहरु भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्रको समितिको प्रतिवेदनका साथै यस्तै वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण माग गरेका गरेको थियो ।
समितिले जे मागेको छ, ती दस्तावेज अध्ययन गर्ने र नमागेका र अनावश्यक दस्तावेज फिर्ता गर्ने समितिले बताएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बिहिबार ३० पोका कागजसहितको कागज सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै २३ पोका लगसिट, चार पोका टीओडी मिटरको डेटा, एक पोका विभिन्न अदालतबाट भएका आदेशहरु, एक पोका एम पावरको लेजर, एक पोका भक्तबहादुर पुन तथा मनोज मिश्रका समितिको प्रतिवेदन तथा एक पोका ०७२ देखि ०७५ सम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिल तथा बिजकहरु रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले एक लाख पृष्ठभन्दा बढी कागजात पठाए पनि समितिले मागेको दस्तावेज भने पठाएको छैन । विवादमा रहेका ६१ उद्योगको विवादित अवधिको टीओडी मिटरको तथ्यांक आफूहरुसँग नरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयम्ले समिति बैठकमै बताएका थिए । त्यस्तै, देशका विभिन्न अदालतहरुमा पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसकेको जवाफ पठाएको थियो ।
